ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
  • ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ।
ਹਵਾਲਾ2023 ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 122
ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਭਾਰਤ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸਲੋਕ ਸਭਾ
ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ20 ਦਸੰਬਰ
ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆਰਾਜ ਸਭਾ
ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ21 ਦਸੰਬਰ 2023
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ25 ਦਸੰਬਰ 2023
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਪਹਿਲਾ ਚੈਂਬਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ
ਬਿਲ ਸਿਰਲੇਖਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ-2023
ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
Committee responsibleਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕਰੂਟੀਨੀ ਪੈਨਲ
ਪਾਸ ਹੋਇਆ20 ਦਸੰਬਰ 2023
ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਖੇਪ
  • ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ voted for
  • ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ voted against
ਦੂਜਾ ਚੈਂਬਰ: ਰਾਜ ਸਭਾ
ਬਿਲ ਸਿਰਲੇਖਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ-2023
ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
Passed21 ਦਸੰਬਰ 2023
ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਖੇਪ
  • ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ voted for
  • ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ voted against
Final stages
Finally passed both chambers21 ਦਸੰਬਰ 2023
ਰੱਦ
ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ, 2023
ਸਥਿਤੀ: ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ[1][2][3]

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "3 new Bills introduced in Lok Sabha to replace criminal laws; sedition law to be scrapped". August 11, 2023 – via www.thehindu.com.
  2. "'Sedition law to be repealed': Amit Shah introduces 3 bills to replace IPC, CrPC, Indian Evidence Act in Lok Sabha". August 11, 2023 – via The Economic Times - The Times of India.
  3. ""Acts of Secession" Replaces Sedition: New Bills To Overhaul Criminal Laws". NDTV.com.