ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2017

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ (ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ, 2018
ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2017
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 247, 2017
ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ)
ਸਥਿਤੀ: ਅਗਿਆਤ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ 100 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।[1] 28 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ (ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ, 2017 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।[2] ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ, ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।[3] ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਏਤੇਹਾਦੁਲ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.), ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈ.ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਮਤੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।[4][5] ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 19 ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਇਸ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਜੱਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ[ਸੋਧੋ]

ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]