ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ
ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਬੀਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉੱਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੇ 3000 ਡੈਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਕਰ ਕੇ 3,20,000 ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜੜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦਾ 37,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਣਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ 26 ਮਾਰਚ, 2006 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਜੋ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।[1]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ Fisher, William (1995). Toward Sustainable Development?: Struggling Over India's Narmada River. M. E. Sharpe. pp. 157–158. ISBN 1-56324-341-5.