ਅਧਾਰ
| ਕਿਸਮ | –ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਆਰੰਭ | –29 ਸਤੰਬਰ 2010 |
| ਸਮੱਗਰੀ_ਲਾਈਸੈਂਸ | –ਭਾਰਤ |
| ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ | –ਯੂਨੀਕ ਆਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ |
| ਖੇਤਰ | –ਭਾਰਤ |
| ਉਦੇਸ਼ | –ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ |
| ਬਜਟ | –12300 ਕਰੋੜ(ਅਨੁਮਾਨਿਤ) [1] |
| ਵੈੱਵਸਾਈਟ | –http://uidai.gov.in/ |
ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਿੰਗ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤਸਵੀਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ,ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਪਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।[2][3]
ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ
ਸੰਸਥਾ[ਸੋਧੋ]
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂਨੀਕ ਆਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਸਤੰਬਰ 2010 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟੰਬਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਧਾਰ[ਸੋਧੋ]
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭ[ਸੋਧੋ]
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਗੈਲਰੀ[ਸੋਧੋ]
-
ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ
-
ਅੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
-
ਉਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗੁਠਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
-
ਅਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
-
ਅਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "Annual report 2013, Key facts and figures".
- ↑ "Impact of Aadhaar, GST & rail DFC to be significant, lasting: UBS". Zeenews. 2014-01-16. Retrieved 2014-01-19.
- ↑ PTI 8 Jan 2014, 09.11PM IST. "Subsidy payout via Aadhaar accounts can save 1.2 per cent of GDP: UBS - Economic Times". Economictimes.indiatimes.com. Retrieved 11 January 2014.
