ਅਧਾਰ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ
ਅਧਾਰ
AadhaarCard.jpg
ਕਿਸਮ –ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ
ਆਰੰਭ –29 ਸਤੰਬਰ 2010
ਸਮੱਗਰੀ_ਲਾਈਸੈਂਸ ਭਾਰਤ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਕ ਆਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
ਖੇਤਰ –ਭਾਰਤ
ਉਦੇਸ਼ –ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ
ਬਜਟ –12300 ਕਰੋੜ(ਅਨੁਮਾਨਿਤ) [1]
ਵੈੱਵਸਾਈਟ http://uidai.gov.in/

ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਿੰਗ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤਸਵੀਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ,ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਪਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।[2][3]

ਸੰਸਥਾ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂਨੀਕ ਆਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਸਤੰਬਰ 2010 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟੰਬਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਧਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਭ[ਸੋਧੋ]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ "ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਪਛਾਣ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ "ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰੇਕਗਨਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਤੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬੜੇ ਪੈਮਾਣੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀ ਦਿਖਦੇ? ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ "ਇੱਕ ਨੰਬਰ-ਏਕ ਪਛਾਣ" ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਸਮਾਰਟਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕੋਲੋਰੈਡੋ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੋ ਐਸੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋੜਣ ਦਾ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੇਵਲ ਚੀਨ, ਅਫ੍ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜੀਨੋਮ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਂਟ੍ਰਾਲਾਇਜ਼ਡ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੈਕ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਜੀਨੋਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਰਬਜਨਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਫੇਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਇਸ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਸਤਤਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਜੈਸੇ ਦੇਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ੀਆਂਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬੇਹਦ ਕਰੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 12 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕੂ ਜਾਣੀ ਘਰੇਲੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਜੋੜਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਨਗ੍ਰਿਡ ਜੈਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਦਾ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੇਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡੈਟਾਬੇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਛਿਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜੁਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। "ਡੇਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਗਾਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ "ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ" ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ , ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਉਪਾਅ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਨਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕੇਨਦ੍ਰੀਕਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਟਾ ਦੇ ਕਈ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਡੈਟਾਬੇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾਂ ਰਹਿਕੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਬ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਜਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਜਾਚਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਗੈਲਰੀ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "Annual report 2013, Key facts and figures". 
  2. "Impact of Aadhaar, GST & rail DFC to be significant, lasting: UBS". Zeenews. 2014-01-16. Retrieved 2014-01-19. 
  3. PTI 8 Jan 2014, 09.11PM IST. "Subsidy payout via Aadhaar accounts can save 1.2 per cent of GDP: UBS - Economic Times". Economictimes.indiatimes.com. Retrieved 11 January 2014.