ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ
Indu Malhotra | |
|---|---|
 | |
| Judge[2] of Supreme Court of India | |
| ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਿਆ 27 April 2018[1] | |
| ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ | Dipak Misra |
| ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ | Ram Nath Kovind |
| ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| ਜਨਮ | 14 ਮਾਰਚ 1956[3] Bangalore, Mysore State, India |
| ਅਲਮਾ ਮਾਤਰ | University of Delhi |
ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।[4] ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਦਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ (2014) ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਕੀਤੀ।[5] ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ.ਐਲ.ਸੀ.) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[6] ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜੱਜ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[7]
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
[ਸੋਧੋ]ਉਸਦਾ ਜਨਮ 1956 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸੱਤਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀ.ਏ. ) ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਮਿਰਾਂਡਾ ਹਾਊਸ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਉਸਨੇ 1979 ਤੋਂ 1982 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਕੀਤੀ।
ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ
[ਸੋਧੋ]ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ 1983 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। 1988 ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸਨੂੰ 1991 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ), ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀਐਸਆਈਆਰ), ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। 2007 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮਿਕਸ ਕਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਿਕਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ
[ਸੋਧੋ]ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ:
- ਇੰਡੀਆ ਆਕਸੀਜਨ ਬਨਾਮ. ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ [1998 ਸਪਲ. ਐਸ ਸੀ ਸੀ 658]
- ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ [(2001) 5 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 593]
- ਐਸ ਬੀ ਪੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਮ. ਪਟੇਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ [(2005) 8 ਐਸਸੀਸੀ 618]
- ਜਯਾ ਸ਼ਾਹ ਬਨਾਮ. ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ [(2004) 1 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 160]
- ਹਰਸ਼ਦ ਸੀ. ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ. ਡੀਐਲਐਫ [(2005) 7 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 791]
- ਐਵਰੇਸਟ ਕਾਪਿਅਰਸ ਬਨਾਮ. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜ [(1996) 5 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 390]
- ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਦਖਾਨੀ ਬਨਾਮ. ਹੈਟੀ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿ. [(2000) 3 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 755]
- ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ. ਬਨਾਮ. ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ [(2003) 8 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 69]
- ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੋਲਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ. ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ([2006) 4 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 85]
- ਆਰ ਕਲਿਆਣੀ ਬਨਾਮ. ਜਨਕ ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ. [(2009) 1 ਐਸਸੀਸੀ 516]
- ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ. ਰਾਜ (ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.)
- ਬੂਜ਼ ਐਲਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਇੰਕ. ਬਨਾਮ. ਐਸਬੀਆਈ ਹੋਮ ਫਾਇਨ੍ਹਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਓਰਸ ((2011) 5 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 532]
- ਯੋਗਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ Ltd.ਾਂਚਾ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ. ਸੰਸੰਗ ਯੋਂਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ [(2011) 9 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 735]
- ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ. ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ [(2011) 12 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 349]
- ਪੀ ਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ. ਬੀਐਚਐਚ ਸਿਕਉਰਟੀਜ਼ (ਪੀ) ਲਿਮਟਿਡ [(2012) 1 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 594]
- ਏ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਬਨਾਮ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ [(2013) 11 ਐਸਸੀਏਐਲ 360]
- ਪੁਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਨਾਮ. ਹਰਕਚੰਦ ਮਿਸੀਰੀਮਲ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ, [(2014) 3 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 183].
- ਨਾਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.
ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਜ਼ (ਸੀਆਈਏਆਰਬੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਹੈ)। ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਸਲ ਆਫ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਏ), ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਡੀਏਸੀ), ਐਸੋਚੈਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਥੌਮਸਨ ਰਾਏਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਲੇਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।[8] ਉੱਘੇ ਨਿਆਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਸਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਬਰੀ ਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੋਟ' ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।"[9][10]
ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
[ਸੋਧੋ]ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।[11] ਉਸ ਨੂੰ 2004-2013 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਾਲੇ "ਨਿਆਇਆ ਦੀਪ" ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ, 7 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ) ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2003 ਅਤੇ ਫਿਰ 2008 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੋ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਈ 1998 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। 2005 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ‘ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1949 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ
[ਸੋਧੋ]ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ,[12] ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੇਫ ਲਾਈਫ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ
[ਸੋਧੋ]ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014[13] ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[14] ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ: ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (1996)[15]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Indu Malhotra Takes Oath As Supreme Court Judge Amid Row Over Appointments". NDTV. 27 April 2018.
- ↑ "Chief Justice & Judges - Supreme Court of India". Supremecourtofindia.nic.in. Retrieved 16 September 2018.
- ↑ "Who is Indu Malhotra? First woman lawyer to be directly elevated as Supreme Court judge from Bar". Financialexpress.com. 26 April 2018. Retrieved 16 September 2018.
{{cite web}}: no-break space character in|title=at position 93 (help) - ↑ "Lady lawyer pierces glass ceiling". Times of India. 9 August 2007. Retrieved 7 April 2014.
- ↑ Srivats, K. R. (7 April 2014). "Arbitrators need to play more active role, says CJI". The Hindu "Business Line". Retrieved 18 June 2014.
- ↑ Rajagopal, Krishnadas (11 January 2018). "In a first, Collegium recommends woman advocate for direct appointment as SC judge". The Hindu. Retrieved 16 September 2018.
- ↑ "Collegium recommends Indu Malhotra, KM Joseph J. for appointment to Supreme Court". Bench & Bar. Bangalore, India. 11 January 2018. Archived from the original on 29 April 2018. Retrieved 12 January 2018.
- ↑ "Thomson Reuters presents Third Edition of O. P. Malhotra's Commentary". India Infoline (IIFL). Archived from the original on 16 August 2018.
- ↑ "Sabarimala verdict: 5 key reasons why Justice Indu Malhotra differed with majority view - Times of India". The Times of India. Retrieved 2018-11-24.
- ↑ "Sabarimala verdict: Justice Indu Malhotra dissents — Can't invoke rationality in religion". The Indian Express (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). 2018-09-29. Retrieved 2018-11-24.
- ↑ "Looking into harassment complaints by lawyers: SC panel". 1 February 2014. Retrieved 18 June 2014.
- ↑
"Archived copy". Archived from the original on 7 June 2014. Retrieved 18 June 2014.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ↑ "GAR Article: DELHI: White Industries in the spotlight". Globalarbitrationreview.com. Retrieved 16 September 2018.
- ↑ "Dire need of professionalism in dealing with arbitration: CJI". Business Standard. 7 April 2014. Retrieved 18 June 2014.
- ↑ Google Books: "The Law and Practice of Arbitration and Conciliation: The Arbitration and Conciliation Act". Retrieved 18 August 2014