ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਓਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ,ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।[1]ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[2]

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ[ਸੋਧੋ]

ਸਿੱਖਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ (ਭਾਰਤ)

ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ

ਵਿਕਲਪਿਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਬਾਲਗ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ[ਸੋਧੋ]

ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 55 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ 2002 ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 6 ਤੋਂ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ 12 ਦਸੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਝਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਖਰ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਮਿਥੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।[3]

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦ੍ਹਾਂ (6-14) ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਨ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾਜ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 5 ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ[ਸੋਧੋ]

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, 6 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਟੇਬਲ-ਵਰਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਾਈਜ਼, ਪਖਾਨੇ, ਲੈਬ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਗਰਾਊਂਡ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਿਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।[4]

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।[5]ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 68,853 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,47,059 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2007-08 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 50 ਫੀਸਦ ਸੀ ਪਰ 2012-13 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੇ (ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ)। ਦੂਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਚੁਗਣ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਠੁੰਮਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। [6]

ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ[ਸੋਧੋ]

#ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈਆ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। [7]

# ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।[8]

ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲੰਕਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਧੀ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਂਗ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।[9]

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਾ ਬਸਤਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਹੀ, ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। [10]

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।[11]

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। [12]

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਲਝਾਉਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। [13]

ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। [14]

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ[ਸੋਧੋ]

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।[15]ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ।[16]ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। [17]

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ।[18]

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।[19]

ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। [20]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ". 
  2. ਪ੍ਰੋ. ਆਰ ਕੇ ਉੱਪਲ. "ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  3. ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ. "ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  4. ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ. "ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਟਾ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  5. ਪ੍ਰੋ. ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਵੀ. "ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  6. ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਈ. "ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਖੌਟਾ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  7. ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ/ਪ੍ਰੋ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ. "ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  8. ਹਰਜਿੰਦਰ ਭੋਤਨਾ. "ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  9. ਪ੍ਰੋ: ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ. "ਸਿਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  10. "ਭਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  11. ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਪ੍ਰੋ. "ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਰਦ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  12. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ. "ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  13. ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ. "ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  14. ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ. "ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  15. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ. "ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  16. ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ. "ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  17. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ. "ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  18. ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ. "ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  19. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ. "ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. 
  20. ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ. "ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ.