ਮੋਹਿਤ ਰੇ
ਮੋਹਿਤ ਰੇ (ਜਨਮ 1954) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ[1] ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਦਿ ਗੰਗਾ, ਬਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਝੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤਲਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਹੈ।[2] ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਿੳੁਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ[3] ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਪਬਿਲਸ਼ਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ' ਦਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ', ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਆਨੰਦਬਾਜ਼ਾਰ ਪਤਰਿਕਾ ਵਿਚ, ਈਈ ਸੈਮੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਮਣ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ[ਸੋਧੋ]
ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1954 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1976 ਵਿਚ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। 1979 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1988 ਵਿਚ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋੲੇ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਚਲੇ ਗੲੇ। 1995 ਵਿਚ, ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਅਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਮ.ਫਿਲ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ, ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ। ਉਸਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਿੲੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਚ ਪੀ ਅੈਚ ਡੀ ਕੀਤੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ[ਸੋਧੋ]
ਮੋਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗੈਰ-ਟੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।[2] ਉਹ ਜਲਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਦਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ 48 ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਲਘਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲਘਰਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [4] ਰੇ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ[ਸੋਧੋ]
ਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਬੋਧੀ-ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀਏਏਐਮਬੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਵਿਚ, ਰੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।[5]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ Ganguly, Deepankar (25 June 2009). "Heritage tag on water bodies - Civic body plans to renovate centuries-old ponds". The Telegraph. Kolkata. Retrieved 17 August 2014.
- ↑ 2.0 2.1 "Old Mirrors Traditional Ponds of Kolkata". Centre for Science and Environment. Archived from the original on 19 ਅਗਸਤ 2014. Retrieved 17 August 2014.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ:Invalid<ref>tag; name "cse" defined multiple times with different content - ↑ Bhattacharjee, Dr. Ratan (25 May 2012). "Mohit Roy's book Old Mirrors - Traditional Ponds of Kolkata". merinews.com. Archived from the original on 19 ਅਗਸਤ 2014. Retrieved 17 August 2014.
{{cite news}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑ "Kolkata needs technological innovation to save waterbodies: Scientists". Times of India. Kolkata. 16 May 2013. Retrieved 17 August 2014.
- ↑ "Save Bangladesh Minorities: Human Rights Groups appealed Indian President". News Bharati. 29 April 2014. Retrieved 17 August 2014.[permanent dead link]