ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005
| ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 | |
|---|---|
| ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 43 of 2005 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 13 ਸਤੰਬਰ 2005 |
| ਸ਼ੁਰੂ | 26 ਅਕਤੂਬਰ 2006 |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005,[lower-alpha 1] ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਜਿਨਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। [1] ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਮੌਤ
- ਲਾੜੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ
- ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ
- ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 2006
ਨੋਟਸ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ Chandra, Bipan; Mukherjee, Aditya; Mukherjee, Mridula (2008). India Since Independence (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Penguin Books India. p. 374. ISBN 978-0-14-310409-4.