ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, OASIS (ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। OASIS ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 23 ਅਗਸਤ 2003 ਨੂੰ, ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NPS ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 19 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। PFRDA NPS ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PFRDA ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਣਤਰ[ਸੋਧੋ]

ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

PFRDA ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (PFMs) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। NPS ਟਰੱਸਟ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਆਰਡੀਏ [ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ] ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ, ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]

19 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ, [1] ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਨੇ 2003 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪੂਰਣ ਆਈਪੀਆਰਡੀਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। [2] ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, PFRDA ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। PFRDA ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ[ਸੋਧੋ]

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। [3] 29 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਨੂੰ NPS ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[4]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "Pension Fund Regulatory and Development Authority : Index". Pfrda.org. Retrieved 2020-01-15.
  2. Government of India (19 September 2013). "serial no.s 82 and 10 for Ministry of Law and attention as The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013". Act No. 23. The Gazette of India. Retrieved 22 June 2014.
  3. "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-05-27. Retrieved 2014-07-29.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  4. Service, Tribune News. "ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ". Tribuneindia News Service. Retrieved 2023-01-02.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]