ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
| ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ مغربى پاکستان পশ্চিম পাকিস্তান | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1970 | |||||||||||||||||
 Flag | |||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||
| ਰਾਜਧਾਨੀ | |||||||||||||||||
| ਇਤਿਹਾਸ | |||||||||||||||||
| ਸਰਕਾਰ | |||||||||||||||||
| • ਕਿਸਮ | ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ | ||||||||||||||||
| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | |||||||||||||||||
• 1955–1957 | ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਖਾਨ | ||||||||||||||||
• 1957–1958 | ਅਬਦੁਰ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ | ||||||||||||||||
• 1958 | ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਲੀ ਕਿਜ਼ਿਲਬਾਸ਼ | ||||||||||||||||
| ਰਾਜਪਾਲ | |||||||||||||||||
• 1955–1957 | ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਗੁਰਮਾਨੀ | ||||||||||||||||
• 1957–1971 | ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ | ||||||||||||||||
| ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ | ||||||||||||||||
| ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ | ਕੋਲਡ ਵਾਰ | ||||||||||||||||
• ਸਥਾਪਨਾ | 14 ਅਕਤੂਬਰ 1955 | ||||||||||||||||
| 1 ਜੁਲਾਈ 1970 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ | ||||||||||||||||
ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Urdu: مغربی پاکستان, romanized: Mag̱ẖribī Pākistān, pronounced Error: {{IPA}}: unrecognized language tag: help:ipa for hindi and urdu; ਬੰਗਾਲੀ: পশ্চিম পাকিস্তান) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1955 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 1970 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1]
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੂਬੇ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ), ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੂਬਾ (ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ), ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਚਿਤਰਾਲ, ਦੀਰ, ਹੰਜ਼ਾ,) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੈਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵਾਤ), ਕਰਾਚੀ ਫੈਡਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ।[1] ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿੰਗ - ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲਹਟ ਅਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਪਹਾੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਸਾਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਪੂਰਬੀ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਖੰਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
1970 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਖੇਤਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਰਾਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[1] ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।[1] ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੰਗਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।