ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Guglani/ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ (1)

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ੧੮੯੨ ਤੇ ੧੯੨੪ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਮਦਰਾਸ  ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜਵਾੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ੮੦੨ ਕਿ.ਮੀ. ( ੪੯੮ ਮੀਲ) ਲੰਬਾ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ [1] ਦਾ ੪੪੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ-ਫਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ੩੨੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਖੇਤਰ-ਫਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ੩,੦੦੦,੦੦੦ ਏਕੜ ( ੧੨੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ , ਨਤੀਜਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਨਾਟਕ ਕੇਰਾਲਾ Puducherry Total
ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਫਲ(km²)[2] 44,016 (54%) 34,273 (42%) 2,866 (3.5%) 148(-) 81,155
ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ (km²) [3] 12,790 (36.9%) 21,870 (63.1%) -- -- 34,660
ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ੨੦੦੭ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ(TMC/%) [4] 419 (58%) 270 (37%) 30 (4%) 7 (1%) 726

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

੧੮੭੦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ।

੧੮੮੧ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵਨਿਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ।ਫਿਰ ਵੀ ੧੮੯੨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸੰਧੀ।



1910 ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰਾਜਾ ਵੁਡਯਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਪਟਨ ਡੇਵਿਸ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਅਨਰ ਦੀ ਕਨਾਮਬਾੜੀ ਬੰਧ ਦੁਆਰਾ 41.5 TMC ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮੈਟੂਰ ਬੱਧ ਵਿੱਚ 80 TMC  ਪਾਣੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੂਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 11 TMC ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।


ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਨੇ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ 41.5 TMC ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਦਾ 1892 ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ।

ਵਿਚੋਲੇ ਐਚ ਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ 1914 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 TMC ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਪੀਲ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1924 ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਤੇ 1929 , 1933 ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ। 1924 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 50 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਗਈ।

1947 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ[ਸੋਧੋ]

ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣਾ ਕੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਡਾਗੂ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਮਾਲਾਬਾਰ ਤਟ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ 1954 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।In 1947, India won independence from the British. Further in 1956, the reorganization of the states of India took place and state boundaries were redrawn based on linguistic demographics. Kodagu or Coorg (the birthplace of the Kaveri), became a part of Mysore state. Huge parts of erstwhile Hyderabad State and Bombay Presidency joined with Mysore state. Parts of Malabar which earlier formed part of Madras Presidency went to Kerala. Puducherry had already become a de facto Union territory in 1954.

ਕਾਬਿਨੀ ਜੋ ਕਾਵੇਰੀ ਦੀ ਸਹਿ ਨਦੀ ਹੈ ਦਾ ਮੁਹਾਣਾ ਹੁਣ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਰਾਲਾ ਤੇ ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ।All these changes further changed the equations as Kerala and Puducherry also jumped into the fray. Kerala staked its claim as one of the major tributaries of the Kaveri, the Kabini, now originated in Kerala. The Karaikal region of Puducherry at the tail end of the river demanded the waters that it had always used for drinking and some minimal agriculture. While these additional claims complicated matters greatly at a technical level, Mysore state and Tamil Nadu still remained the major parties to the dispute.

ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।

1970 ਦਾ ਦਸ਼ਕ[ਸੋਧੋ]

1974 ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਕਮੇਟੀ (CFFC) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 1973 ਵਿੱਚ ਆਈ।ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਘਾਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1976 ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾਲਨਗਾਰਾ ਵਿਖੇ ਹਾਰੰਗੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੋਡਾਗੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਨ ਅਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ੧੮੯੨ ਤੇ ੧੯੨੪ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਮਦਰਾਸ  ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜਵਾੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ੮੦੨ ਕਿ.ਮੀ. ( ੪੯੮ ਮੀਲ) ਲੰਬਾ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ [5] ਦਾ ੪੪੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ-ਫਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ੩੨੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਖੇਤਰ-ਫਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

1980 ਦਾ ਦਸ਼ਕ[ਸੋਧੋ]

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਅਰੰਭੀ।1986 ਵਿੱਚ ਤੰਜੋਰ ( ਮਦਰਾਸ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਗਠਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜੋ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।Later Tamil Nadu withdrew its case demanding the constitution of a tribunal and the two states started negotiating again. Several rounds of discussions were held in the 1980s. The result was still, a stalemate. In 1986, a farmer’s association from Tanjavur in Tamil Nadu moved the Supreme Court demanding the constitution of a tribunal. While this case was still pending, the two states continued many rounds of talks. This continued till April 1990 and yet yielded no results.

ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦਾ ਗਠਨ[ਸੋਧੋ]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ 2 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਚਿਟਾਟੋਸ਼ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।The Supreme Court then directed the government headed by Prime Minister V. P. Singh to constitute a tribunal and refer all disputes to it. A three-man tribunal was thus constituted on 2 June 1990. The tribunal was headquartered at New Delhi and was to be headed by Justice Chittatosh Mookerjee.

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀਆਂ The four states presented their demands to the tribunal as under

ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ੩,੦੦੦,੦੦੦ ਏਕੜ ( ੧੨੦੦੦ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ , ਨਤੀਜਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।

  • ਕਰਨਾਟਕ- 465 billion ft³ (13 km³) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ
  • ਕੇਰਾਲਾ- 99.8 billion ft³ (2.83 km³) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ
  • ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ - 9.3 billion ft³ (0.3 km³) ਦੀ ਮੰਗ
  • ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ- 1892 ਤੇ 1924 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਭਾਵ (ie., 566 billion ft³ (16 km³) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਲਈ ; 177 billion ft³ (5 km³) ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਤੇ 5 billion ft³ (0.1 km³) ਕੇਰਾਲਾ ਲਈ।

ਮੱਧਿਆਵਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਫ਼ਸਾਦ [ਸੋਧੋ]

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ-ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 1980-81 ਤੇ 1989-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਮਾਨ ਵਹਾਅ ਜੋ 

205 billion ft³ (5.8 km³) ਬਣਿਆ , ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਹਾਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ 1,120,000 ਏਕੜs (4,500 km2) ਬਣਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਮਿਲ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰੂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਰਹੇ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]

1995-96 ਦਾ ਸੰਕਟ[ਸੋਧੋ]

1995 ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।ਕਰਨਾਟਕ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁਜਾ ।ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ 30 ਦੀ ਮੰਗ ਬਦਲੇ 11 TMC ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 6 TMC ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ।

ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ(CRA) ਦਾ ਗਠਨ[ਸੋਧੋ]

ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਫਿਰ ਵੀ 1995-96 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।ਪਰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ 1997 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਖਿਆ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਮੋਨਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ।ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ , ਇੰਜੀਅਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ।


2002 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

2002 ਦੀ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ  ਹੋਏ। ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।t[6] ਕਰਨਾਟਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।੍[7]

27 ਅਗਸਤ 2002 ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1.25 TMC ਪਾਣੀ ਰੋਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 0.8 TMC ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ [ਸੋਧੋ]

ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੁਣ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸ  ਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰੂ ਤੋਂ ਮਾਂਡਿਆ ਤੱਕ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਅਰੰਭੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ।


1910 ਵਿੱਚ ਮਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਰਿਸ਼ਨਰਾਜਾ ਵੁਡਯਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਪਟਨ ਡੇਵਿਸ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਅਨਰ ਦੀ ਕਨਾਮਬਾੜੀ ਬੰਧ ਦੁਆਰਾ 41.5 TMC ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ, ਸਗੋਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮੈਟੂਰ ਬੱਧ ਵਿੱਚ 80 TMC  ਪਾਣੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੂਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 11 TMC ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣਾ ਕੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਡਾਗੂ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਮਾਲਾਬਾਰ ਤਟ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ 1954 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।In 1947, India won independence from the British. Further in 1956, the reorganization of the states of India took place and state boundaries were redrawn based on linguistic demographics. Kodagu or Coorg (the birthplace of the Kaveri), became a part of Mysore state. Huge parts of erstwhile Hyderabad State and Bombay Presidency joined with Mysore state. Parts of Malabar which earlier formed part of Madras Presidency went to Kerala. Puducherry had already become a de facto Union territory in 1954.

2007 - ਦਾ ਫੈਸਲਾ[ਸੋਧੋ]

5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 .[8] ਨੂੰ ਟਰਿਬੂਅਨਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ  419 billion ft³ (12 km³) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ,while 270 billion ft³ (7.6 km³) ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ  ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਲਾਨਾ ਵਹਾਅ 192 billion ft³ (5.4 km³) ਹੋਵੇਗਾ।ਹੋਰ  30 billion ft³ ਕੇਰਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ Puducherry 7 billion ft³.[9] ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]

2012[ਸੋਧੋ]

ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2012 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 10000 ਕਿਊਸਕ ਰੋਜ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।On 19 September 2012, Prime Minister Manmohan Singh, who is also the Chairman of the Cauvery River Authority, directed Karnataka to release 9,000 cusecs of Kaveri water to Tamil Nadu at Biligundlu (the border) daily. But Karnataka felt that this was impractical due to the drought conditions prevailing because of the failed monsoon. Karnataka then walked out of the high level meeting as a sign of protest. On 21 September, Karnataka filed a petition before the Cauvery River Authority seeking review of its 19 September ruling.

On 24 September, Tamil Nadu's Chief minister directed the officials to immediately file a petition in the Supreme Court seeking a direction to Karnataka to release Tamil Nadu its due share of water.[10]

On 9 October 2012, Tamil Nadu's chief minister directed authorities to immediately file a contempt petition against the Karnataka government for flouting the verdict of the Supreme Court by unilaterally stopping the release of water to Tamil Nadu.[11] Tamil Nadu made a fresh plea in the Supreme Court on 17 October, reiterating its demand for appropriate directions to be issued to Karnataka to make good the shortfall of 48 tmcft of water as per the distress sharing formula.[12]

On 6 December, the supreme court directed Karnataka to release 10,000 cusecs of water to Tamil Nadu. The court asked the union government to indicate the time frame within which the final decision of the Cauvery Water Dispute Tribunal, which was given in February 2007, was to be notified. This decision was given in the view of saving the standing crops of both the states. [clarification needed][13]

References[ਸੋਧੋ]

  1. Sood, Jyotika (31 October 2012).
  2. "A Background Paper on Article 262 and Inter-State Disputes Relating to Water".
  3. Anand, P. B. (2004).
  4. "Cauvery tribunal gives TN 419 tmcft, 270 to Karnataka".
  5. Sood, Jyotika (31 October 2012).
  6. Iyer, Ramaswamy R. (September 2002).
  7. "Delayed monsoon rekindles Cauvery row".
  8. "The Report of the Cauvery Water Disputes Tribunal" (Vol.
  9. "Tamil Nadu wins the Cauvery water battle".
  10. "Tamil Nadu to immediately approach SC against Cauvery panel's ruling".
  11. "Cauvery row: Jaya turns the screws, to sue Karnataka for contempt".
  12. Venkatesan, J. (18 October 2012).
  13. Venkatesan, J. (6 December 2012).