ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।[1]
ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬਿਲਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ,[2] ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।[3] ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ-ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
[ਸੋਧੋ]ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਗਜ਼ਟੀਅਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭਿਤ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੀਸਿਸ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।[4]
ਇਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 61,132 ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ 15,000 ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2014 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[4]
ਉਦੇਸ਼
[ਸੋਧੋ]- ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ।
- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[5]
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ
[ਸੋਧੋ]ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।[6]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Over 14 lakh antiquities documented: Culture Ministry". The Economic Times. PTI. 21 June 2016. Retrieved 21 June 2021.
- ↑ "National Mission on Monuments and Antiquities". INDIAN CULTURE.
- ↑ Kumar, R. Krishna (25 January 2020). "Budgetary support sought to map unprotected monuments in State" – via www.thehindu.com.
- ↑ 4.0 4.1 Market, Capital (21 June 2016). "14,00,740 Antiquities Documented & Data of 3.15 Lakhs of BH&S and Antiquities Uploaded on NMMA Website" – via Business Standard.
- ↑ "What is National Mission on Monuments and Antiquities?". Jagranjosh.com. 12 March 2019.
- ↑ "NMMA". nmma.nic.in.