ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ
ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Rekha Palli; ਜਨਮ 9 ਮਾਰਚ 1963) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹੈ।[1][2] ਉਹ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[3][4][5] ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਪੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।[6]
ਜੀਵਨ[ਸੋਧੋ]
ਪੱਲੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੇਡੀ ਇਰਵਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਰੀਅਰ[ਸੋਧੋ]
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]
ਪੱਲੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। 2015 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2010 ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[7][8]
ਨਿਆਂਇਕ ਕੈਰੀਅਰ[ਸੋਧੋ]
ਪੱਲੀ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[9]
2017 ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।[10] ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।[11]
2018 ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।[12][13] 2018 ਵਿੱਚ, ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗ-ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "CJ and Sitting Judges: Judge Rekha Palli". Delhi High Court.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Hon'ble Ms. Justice Rekha Palli". Delhi Judicial Academy.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "HC upholds termination of services of 16 CISF personnel suffering from colour blindness". The Economic Times. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "HC takes note of AAP MLAs plea, seeks EC's stand". The Economic Times. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "HC hands over JNU's Najeeb's disappearance mystery to CBI". DNA India. 2017-05-16. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ Kaur, Jasmine (2020-09-03). "Victory in a long battle for equal opportunities". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "SC to hear plea on permanent commission for women officers in Indian Air Force". India Today. 19 February 2020. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "HC issues contempt notice to Defence Secretary". Hindustan Times. 2010-09-10. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "Delhi High Court to get four more judges". The Economic Times. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "CBI To Probe Missing JNU Student Najeeb Ahmad Case: Delhi High Court". NDTV.com. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "JNU students welcome HC order on Najeeb, but still wary". DNA India. 2017-05-16. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "Aam Aadmi Party: Office of profit: AAP MLAs withdraw earlier plea against EC". The Economic Times. Retrieved 2020-10-18.
- ↑ "Office of profit row: 20 AAP MLAs withdraw plea from Delhi HC against Election Commission – India News, Firstpost". Firstpost. 2018-02-24. Retrieved 2020-10-18.