ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ
	ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਸਥਾਪਨਾ	26 ਜਨਵਰੀ 1950; 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1895; 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ)
ਦੇਸ਼	ਭਾਰਤ
ਕਿਸਮ	ਫੌਜ
ਭੂਮਿਕਾ	ਭੂਮੀ
ਆਕਾਰ	1,237,117 ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ; 960,000 ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ; 296 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼
ਦਾ ਅੰਗ	ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ	ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਮਾਟੋ	"Service Before Self"; "ਸਵੈ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ"
ਰੰਗ	ਸੁਨਹਿਰੀ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ;
ਵੈੱਬਸਾਈਟ	ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਮਾਂਡਰ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ; ਕਮਾਂਡਰ	ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਿਅੱਪਾ; ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾਅ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਝੰਡਾ
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼
ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ	ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਰੁਦਰ, ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਪ੍ਰਚੰਡ
Utility helicopter	ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਧਰੁਵ, ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਚੀਤਾ, ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਚੇਤਕ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਭੂਮੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹਨ,^[1] ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਖੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਓਏਐਸ) ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਾਰ-ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 1895 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ 1903 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।^[2]

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੂਰਿਆ ਹੋਪ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।^[3] ਫੌਜ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਕਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਸਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਲੇਬਨਾਨ, ਕਾਂਗੋ, ਅੰਗੋਲਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫੌਜ ਇੱਕ ਆਲ-ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1,237,117^[4]^[5] ਸਰਗਰਮ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ 960,000 ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਫੌਜ ਹੈ,^[6] ।^[7]^[8] ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੋਲਜਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਸਟਮ (F-INSAS) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਤਰਬੰਦ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।^[9]^[10]^[11]

ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਕਮਾਂਡਿਡ ਫ਼ੌਜ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ: "ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ੌਜ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ"। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ ਸਨ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਰਮੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ।

ਪਿਛੋਕੜ

1776 ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਨਾਲ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਚਿਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਫੌਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1895 ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ: ਪੰਜਾਬ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ), ਬੰਗਾਲ, ਮਦਰਾਸ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ), ਅਤੇ ਬੰਬਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ, ਕੁਏਟਾ ਅਤੇ ਐਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ)।

ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੌਜ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸੈਨੇ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ: ਤੀਜੀ ਐੰਗਲੋ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਜੰਗ; ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਰ ਬਗਾਵਤ; ਅਬੀਸੀਨੀਆ ਵਿੱਚ; ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ।

ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ

ਕਿਚਨਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (1914–1918) ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74,187 ਸੈਨਿਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। 1915 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ "ਭਾਰਤੀਕਰਨ" ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ 1912 ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਵੇਲਜ਼ ਰੌਇਲ ਇੰਡੀਆਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ, ਸੈਂਡਹਰਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੈਡਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1918 ਤੋਂ 1932 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਵਲ 69 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 1932 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਈਵ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਭਾਰਤੀ ਸਧਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। 1939 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,30,000 ਸੈਨਿਕ ਸਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44,000 ਸੈਨਿਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਵੀਅਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 1944–45 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਡਿਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਡਿਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 87,000 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੈਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ 1945 ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ "ਆਜ਼ਾਦ" ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੈਨਿਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮਿਲ ਕੇ "ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਜਨ" ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਵਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਚਰਮ 'ਤੇ, ਇਸ ਲੀਜਨ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਯੁੱਧ ਕੈਦੀਆਂ (POWs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। 1942 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 40,000 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੌਜ ਜਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਫੋਰਸ, ਜੋ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮਾਂਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਰਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਉੱਚੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਨੇਗੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ (1947–49) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ (ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ), ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੇਜਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਿਫ਼ਟਨੈਂਟ-ਜਨਰਲ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1949 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਫ਼ਟਨੈਂਟ-ਕਰਨਲ ਦਾ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰੂਨਾਥ ਬੇਵੂਰ ਨੂੰ 1949 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਿਫ਼ਟਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਪੀ. ਕੈਂਡੇਥ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਅਸਲ ਕੈਪਟਨ) ਸਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿੱਚ, ਪੂਰਵ ਵਾਇਸਰਾਇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (VCO) ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਾਮਿਤ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ (JCO) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰਵ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਇੰਡੀਆਨ ਅਫ਼ਸਰ (KCIO) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ (ICO), ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਵ ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਦਰਜੇ (IOR), ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਫ਼ਟਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐਮ. ਕਰਿਆਪਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਰ ਰੌਇ ਬੁਚਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ "ਭਾਰਤੀ" ਸਟਾਫ਼ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿੱਚ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁੜ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਪਹਿਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗ (1947)

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਨ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ-ਜਿਉਂ-ਕਿਤੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਠਿਮਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ (LOC) ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।

1948 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ-ਪਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 47 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮਤ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਮਤ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵਿਲੇਅ (1948)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ, ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅੰਤ 12 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਹਾਕਰ ਟੈਂਪੈਸਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੁਆਡਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇੰਫੈਂਟਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮਰਡ ਸਕੁਆਡਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਜਰ ਜਨਰਲ ਜਯੰਤਾ ਨਾਥ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰੰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਫੌਜੀ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ 1949 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਕੋਰੀਆ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ (1950–1953)

ਕੋਰੀਆ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ 60ਵੀਂ ਪੈਰਾਚੂਟ ਫ਼ੀਲਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ 1ਲੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇੰਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਸਟੋਡਿਅਨ ਫੋਰਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੀਪੈਟ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਿਫ਼ਟਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐਸ. ਠਿਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦਿਉ ਦਾ ਵਿਲੇਅ (1961)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦਿਉ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਐਂਟੋਨੀਓ ਡਿ ਓਲੀਵੀਰਾ ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, 12 ਦਸੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 26 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਖੇਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 31 ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੀ ਫ੍ਰਿਗੇਟ NRP ਅਫ਼ੋਂਸੋ ਡਿ ਅਲਬੁਕਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੁਏਲ ਐਂਟੋਨਿਓ ਵਸਾਲੋ ਏ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁੰਹੀਰਾਮਨ ਪਾਲਟ ਕੰਡੋਥ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ, ਦਮਣ ਅਤੇ ਦਿਉ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।

ਸਿਨੋ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ (1962)

ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਭੌਮਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਿੰਜਿਆਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੈਕਮਹੋਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਖਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

1962 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠਾਗ ਲਾ ਰਿਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੈਕਮਹੋਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (3 ਮੀਲ) ਉੱਤਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਠਾਗ ਲਾ ਰਿਜ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਕੌਸ਼ਲਿਕ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ।

ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ; ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ — ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਸਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ "ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੈਂਡਰਸਨ-ਬ੍ਰੂਕਸ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੇਨਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੈਂਡਰਸਨ-ਬ੍ਰੂਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਨੇਵਿਲ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ 1965

1965 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਕੌਸ਼ਲਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 1965 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਨੋ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਬ-ਜੌਰੀਆਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੋਪਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਮਰਡ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਮਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਮਕਰਨ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕ ਲੜਾਈ ਚਾਵਿੰਡਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕ ਲੜਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਹਵਾਲੇ

↑ "About – The President of India". Archived from the original on 5 April 2016. Retrieved 4 April 2016.
↑ Singh, Sarbans (1993). Battle Honours of the Indian Army 1757–1971. New Delhi: Vision Books. ISBN 978-8170941156.
↑ "Indian Army Doctrine". Headquarters Army Training Command. October 2004. Archived from the original on 1 December 2007. Retrieved 1 December 2007.
↑ "20% Sailor Shortage in Navy, 15% Officer Posts Vacant In Army, Nirmala Sitharaman Tells Parliament". News18. Archived from the original on 27 December 2017. Retrieved 28 December 2017.
↑ "Armed forces facing shortage of nearly 60,000 personnel: Government". The Economic Times. 27 December 2017. Archived from the original on 28 December 2017. Retrieved 28 December 2017.
↑ "Indian Army now world's largest ground force as China halves strength on modernisation push". ThePrint (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). 17 March 2020. Retrieved 16 January 2022.
↑ International Institute for Strategic Studies (3 February 2014). The Military Balance 2014. London: Routledge. pp. 241–246. ISBN 978-1-85743-722-5.
↑ The Military Balance 2017 (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Routledge, Chapman & Hall, Incorporated. 14 February 2017. ISBN 978-1-85743-900-7.
↑ The Military Balance 2010. Oxfordshire: Routledge. 2010. pp. 351, 359–364. ISBN 978-1-85743-557-3.
↑ "Indian Army Modernisation Needs a Major Push". India Strategic. February 2010. Archived from the original on 6 September 2013. Retrieved 10 July 2013.
↑ "India's Military Modernisation Up To 2027 Gets Approval". Defence Now. 2 April 2012. Archived from the original on 29 October 2013. Retrieved 10 July 2013.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

[1] "About – The President of India". Archived from the original on 5 April 2016. Retrieved 4 April 2016.

[Sarbans-2] Singh, Sarbans (1993). Battle Honours of the Indian Army 1757–1971. New Delhi: Vision Books. ISBN 978-8170941156.

[3] "Indian Army Doctrine". Headquarters Army Training Command. October 2004. Archived from the original on 1 December 2007. Retrieved 1 December 2007.

[:0-4] "20% Sailor Shortage in Navy, 15% Officer Posts Vacant In Army, Nirmala Sitharaman Tells Parliament". News18. Archived from the original on 27 December 2017. Retrieved 28 December 2017.

[:1-5] "Armed forces facing shortage of nearly 60,000 personnel: Government". The Economic Times. 27 December 2017. Archived from the original on 28 December 2017. Retrieved 28 December 2017.

[6] "Indian Army now world's largest ground force as China halves strength on modernisation push". ThePrint (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). 17 March 2020. Retrieved 16 January 2022.

[IISS_2014-7] International Institute for Strategic Studies (3 February 2014). The Military Balance 2014. London: Routledge. pp. 241–246. ISBN 978-1-85743-722-5.

[8] The Military Balance 2017 (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Routledge, Chapman & Hall, Incorporated. 14 February 2017. ISBN 978-1-85743-900-7.

[tmb2010-9] The Military Balance 2010. Oxfordshire: Routledge. 2010. pp. 351, 359–364. ISBN 978-1-85743-557-3.

[isfeb10-10] "Indian Army Modernisation Needs a Major Push". India Strategic. February 2010. Archived from the original on 6 September 2013. Retrieved 10 July 2013.

[dn2a12-11] "India's Military Modernisation Up To 2027 Gets Approval". Defence Now. 2 April 2012. Archived from the original on 29 October 2013. Retrieved 10 July 2013.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]