ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਾਨਵਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀ-7 ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ਹਨ।ਇਹ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦ[ਸੋਧੋ]

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਮੂਲਕ ਤਾਕਤ ਹੈ।ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ੳਪਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਹਰੇਕ ਫਰਮ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ।ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਗਾਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਗਲੋਬਲ ਸੋਰਮਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸ ਥਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸ਼ੱਕਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਤੀ(ਸਪੀਡ) ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਈ-ਮੇਲ, ਵੀਡੀਓ ਫੋਨ, ਟੀ.ਵੀ., ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਵਾਇਸ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ[ਸੋਧੋ]

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਢਿਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਆਈ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਮਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ[ਸੋਧੋ]

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਕੋਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਐਲਵਿਨ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਟੌਫਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਚਰਣ ਨੂੰ ‘ਲੇਟ ਕੋਪੀਟੇਲਿਜ਼ਮ` ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਉਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬਤਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਤ-ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਮੁਢਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਊ ਮਲਟੀਲੇਟਰੇਲਿਜ਼ਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼, ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ[ਸੋਧੋ]

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕੋ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ। ਸਿਡਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਂਹ-ਵਾਦੀ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਪਰਿਪੇਖ `ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਉਂਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।[1]

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ[ਸੋਧੋ]

ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ[ਸੋਧੋ]

ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਸਮਾਜ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਿੱਜ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।[2]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ` ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ।
  2. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ` ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ।