ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1956 (ਆਈਆਰਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 262 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ[1] ਜਾਂ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ।[2] ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 262 ਰਾਜ/ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।[3] ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ( ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ( ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 7) ). ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, NHPC, ਰਿਵਰ ਬੋਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1956, ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ 56 ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ।[4] ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 252 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 263 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IRWD ਐਕਟ (ਸੈਕਸ਼ਨ 2c2) ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ/ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 262 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 253 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 252 ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

The Interstate River Water Disputes Act, 1956
Parliament of India
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
  • An Act to provide for the adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers and river valleys.
ਹਵਾਲਾAct No. 33 of 1956
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂParliament of India
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ28 August 1956
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ[ਸੋਧੋ]

IRWD ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ/ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ IRWD ਐਕਟ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IRWD ਐਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਅੱਪਸਟਰੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ[ਸੋਧੋ]

ਇੱਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਸਟਰੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੈਮ/ਬੈਰਾਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ/ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 'ਹਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿੰਤਾ/ਮਹੱਤਵ/ਮਹੱਤਵ/ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ/ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੱਪਸਟਰੀਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ[ਸੋਧੋ]

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਪਸਟਰੀਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ:

  1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।, ਆਦਿ (ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ /ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਵਾਈ)। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ/ਬਦਲਿਆ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਜਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਲੂਣ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ/ਗੰਧਲਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[5]

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ (ਨਹਿਰਾਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਆਦਿ) ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ). ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ IRWD ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

  • ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: - ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਲੀਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ / ਖੁਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[5] ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ/ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੇਠਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ: - ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦਾ 75% ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[6] ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ / ਖਾਰੀਤਾ / ਖਾਰੇਪਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਾਰੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਾਰੇਪਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਝਾੜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।[7] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਾਰੀਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ / ਘਟਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਬੇਸਿਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ), ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ/ਨਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਸਿਆਂ/ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।[8]

ਇੱਕ ਅੱਪਸਟਰੀਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਰਤੋਂ/ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੈਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।[9] ਆਈਆਰਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ (ਸੈਕਸ਼ਨ 3) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 100% ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ (ਬੇਸ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਰ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਪ.

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ[ਸੋਧੋ]

ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ IRWD ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।[10] ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਲੂਣ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਦੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ। ਬੇਸਿਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਦਿ[11] ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।[12] ਜਦੋਂ IRWD ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ IRWD ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧ 2002[ਸੋਧੋ]

ਇਹ ਸੋਧ (ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਭਾਵ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।[2] ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ/ਵੈਧਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋਧ ਬਿੱਲ[ਸੋਧੋ]

ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।[13][14] ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 (2ਏ) ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। "ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ" ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਲਈ ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 'ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦੀ 'ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।[15]


ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 : ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 25 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ: ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਆਰਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਡੀਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਡੀਆਰਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਯੋਗ) ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਡੀਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਰੈਫਰਲ DRC ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਚਨਾ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਤਿੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ।
  • ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021[ਸੋਧੋ]

ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 256 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ।[16] ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[17]

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੁਰਸਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[18] ਇਹ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 1),[19] ਗੋਦਾਵਰੀ[19] ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ[19] ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਵੇਰੀ/ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ,[20] ਵਾਮਸਾਧਾਰਾ ਨਦੀ,[21] ਮਹਾਦਾਈ/ ਮੰਡੋਵੀ ਨਦੀ [22] ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ( ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 2 ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 2) ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।[23]

ਵਾਮਸਾਧਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਏਪੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਟਰਾਗੇਡਾ ਅਤੇ ਨੇਰਦੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।[24]

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[25]

ਮਹਾਦਾਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।[26] ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ/ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 53 ਅਤੇ 142 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼/ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲਾਗੂਕਰਨ ਬੋਰਡ/ਅਥਾਰਟੀ।[27]

ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, SC ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਸਥਾਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਬਲੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, SC ਨੇ ਮੱਧ ਗੋਦਾਵਰੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।[28]

ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਆਰਐਮਬੀ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਰਿਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[29]

ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡੇਟਾ ਬੁੱਕ, 2012 ਦੇ ਟੇਬਲ 14 ਤੋਂ 16) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।[30]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

 

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. ↑ "River basins of India". Retrieved 21 October 2012.
  2. ↑ 2.0 2.1 "Interstate River Water Disputes Act, 1956 - As modified up to 6th August 2002" (PDF). Government of India. Retrieved 17 July 2021.
  3. ↑ "The Constitution of India". Archived from the original on 2 April 2012. Retrieved 21 March 2012.
  4. ↑ "Water and federalism: Working with states for water security" (PDF). Archived from the original (PDF) on 3 ਜਨਵਰੀ 2022. Retrieved 3 January 2022.
  5. ↑ 5.0 5.1 Keller, Jack; Keller, Andrew; Davids, Grant (January 1998). "River basin development phases and implications of closure". Retrieved 25 September 2020.
  6. ↑ "Water Quality Database of Indian rivers, MoEF". Archived from the original on 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020. Retrieved 15 September 2016. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
  7. ↑ David Seckler (1996). "The new era of water resources management - From 'dry' to 'wet' water savings" (PDF). Retrieved 7 January 2012.
  8. ↑ Andrew Keller; Jack Keller; David Seckler. "Integrated Water Resource Systems: Theory and Policy Implications" (PDF). Retrieved 5 January 2014.
  9. ↑ "Agony of Floods: Flood Induced Water Conflicts in lndia [sic]" (PDF). Archived from the original (PDF) on 3 July 2017. Retrieved 8 February 2016.
  10. ↑ Daniel SELIGMAN (June 2011). "RESOLVING INTERSTATE WATER CONFLICTS:  A Comparison of the Way India and the United States Address Disputes on Interstate Rivers" (PDF). p. 28. Archived from the original (PDF) on 29 ਅਕਤੂਬਰ 2013. Retrieved 21 March 2012.
  11. ↑ "River basin management, UNESCO- IHE, Parts 1 & 2" (, )
  12. ↑ "Chapter 1, Draft National Water Framework Act, 2016" (PDF). Archived from the original (PDF) on 28 ਦਸੰਬਰ 2021. Retrieved 21 October 2016. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  13. ↑ "Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill 2019" (PDF). Retrieved 31 July 2019.
  14. ↑ "Clause 12.2 of National Water Policy (2012)" (PDF). Govt. of India, Ministry of Water Resources. Archived from the original (PDF) on 2 ਜੁਲਾਈ 2014. Retrieved 17 July 2014. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  15. ↑ "Draft River Basin Management Bill, 2018" (PDF). Govt. of India, Ministry of Water Resources. Archived from the original (PDF) on 26 ਅਕਤੂਬਰ 2018. Retrieved 26 October 2018. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  16. ↑ "Dam Safety Act, 20218" (PDF). Govt. of India, Ministry of Water Resources. Retrieved 13 January 2022.
  17. ↑ "Madras HC seeks govt's reply to DMK's Dam Safety Act plea". Retrieved 13 January 2022.
  18. ↑ "A Background Paper on Article 262 and Inter-State Disputes Relating to Water". Ministry of Law and Justice. Archived from the original on 9 April 2009. Retrieved 13 May 2013.
  19. ↑ "The Cauvery water disputes tribunal report, Volume V". 2007. Retrieved 20 October 2012.
  20. ↑ "Vamsadhara project okayed with conditions". 2013. Retrieved 20 April 2014.
  21. ↑ "Ensure Mhadei water is not diverted: Tribunal". 2014. Archived from the original on 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014. Retrieved 20 April 2014. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  22. ↑ "Supreme Court verdict dated 16 February 2018" (PDF). Archived from the original (PDF) on 17 April 2018. Retrieved 17 February 2018.
  23. ↑ "Vamsadhara Water Disputes Tribunal interim and final awards" (PDF). 2017. pp. 121, 138. Archived from the original (PDF) on 15 ਨਵੰਬਰ 2017. Retrieved 20 February 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  24. ↑ "Justice Khanwilkar To Head Mahanadi Water Disputes Tribunal". Retrieved 13 March 2018.
  25. ↑ "Mahadayi water dispute tribunal report (pages 2693 to 2706, Volume XII)". Retrieved 17 August 2018.
  26. ↑ "Page 26, Clause II of Scheme B, Further report of Krishna Water Disputes Tribunal, 1976" (PDF). Retrieved 15 July 2021.
  27. ↑ "Supreme Court verdict on Babhali project dispute". February 2013. Retrieved 21 March 2013.
  28. ↑ "Functions of Krishna River Management and Godavari River Management Boards" (PDF). Retrieved 16 July 2021.
  29. ↑ "Integrated Hydrological Data Book, 2012 of Non-classified river basins in India" (PDF). Archived from the original (PDF) on 20 May 2014. Retrieved 11 May 2014.
"https://pa.wikipedia.org/w/index.php?title=ਅੰਤਰਰਾਜੀ_ਨਦੀ_ਜਲ_ਵਿਵਾਦ_ਐਕਟ&oldid=742955" ਤੋਂ ਲਿਆ