ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ) ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਕੌਮਾਂ ਸਨ- ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 2001 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕੌਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ (ੲ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ।[1] 1993 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 23.10.93 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ[2] ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਐਲਾਨੀਆ ਗਿਆ।ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਉਪ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਪਦ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ।ਇਸਵੇਲੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਰੀਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਦਾਦੀ ਈ ਮਿਸਤਰੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਬੈਲ ਰਿਬੈਲੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਵੀਰ ਦਾਵਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਦ ਖਾਲ਼ੀ ਹੈ।

ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਗ 3 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰ[3][ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਅਧੀਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਇਹ ਹਨ

  1. ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ 'ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ' ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ 29(1)
  2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ। ਆਰਟੀਕਲ 29(2)
  3. ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ 30(1)[4]
  4. ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੰਦਸ਼।ਆਰਟੀਕਲ 30(2)[4]
  5. ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ[5] ਨੂੰ "ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਆਣ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ"। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਗ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ,ਅਧੀਨ[3][ਸੋਧੋ]

  1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ। ਆਰਟੀਕਲ 347
  2. ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।ਆਰਟੀਕਲ 350A
  3. ਕੇਂਦਰੀ ਲਿੰਗੂਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ। ਆਰਟੀਕਲ 350B[6]

ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ[ਸੋਧੋ]

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]