ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤ)

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਸੰਵਿਧਾਨ (52ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦ
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
  • ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ
ਹਵਾਲਾਸੰਵਿਧਾਨ (52ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985
ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਭਾਰਤ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸਲੋਕ ਸਭਾ
ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ30 ਜਨਵਰੀ 2001
ਦੁਆਰਾ ਪਾਸਰਾਜ ਸਭਾ
ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਤੀ31 ਜਨਵਰੀ 1985
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ15 ਫਰਵਰੀ 1985
ਸ਼ੁਰੂ15 ਫਰਵਰੀ 1985
ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਪਹਿਲਾ ਚੈਂਬਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ
ਬਿਲ ਸਿਰਲੇਖਸੰਵਿਧਾਨ (52ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 1989
ਬਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ24 ਜਨਵਰੀ 1985
ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ
ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ
ਸੰਵਿਧਾਨ (91ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003
ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਸੰਖੇਪ
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ
ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ’ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1967 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 4,000 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਗਈ।[1]

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1985 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।

ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 90ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।[2]

ਪਿਛੋਕੜ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। 1960 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।[3] ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ "ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ" ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।[4]

1957 ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 98 ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 419 ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 3,500 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 550 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।[5]

1967 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਈ. ਬੀ. ਚਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।[6]

1977-79 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 76 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1979 ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਕਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ।

1984 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦਲ-ਬਦਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਐਕਟ 18 ਮਾਰਚ 1985 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਲੀਨ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ "ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ" ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ; ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 2(1)(ਏ), ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ (ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ[ਸੋਧੋ]

  • ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।[7]
  • ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਚਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।[8]

ਕਾਨੂੰਨ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 8 ਪੈਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ:[9]

  • ਪੈਰਾ-1: (ਵਿਆਖਿਆ) ਇਹ ਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
  • ਪੈਰਾ-2: (ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ) ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 2.1(ਏ) ਵਿਚਲੇ ਉਪਬੰਧ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ "ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ", ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਰਾ 2.1 (ਬੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ. ਪੈਰਾ 2.2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਰਾ 2.3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਪੈਰਾ-3: (91ਵੀਂ ਸੋਧ 2003 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।[10]
  • ਪੈਰਾ-4: ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਰਲੇਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
  • ਪੈਰਾ-5: (ਛੋਟ) ਇਹ ਪੈਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਪੈਰਾ-6: (ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪੈਰਾ-7: (ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੋਟੋ ਹੋਲੋਹੋਨ ਬਨਾਮ ਜ਼ੈਸੀਲੂ, 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਤੇ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
  • ਪੈਰਾ-8: (ਨਿਯਮ) ਇਹ ਪੈਰਾ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।[11]

ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ[ਸੋਧੋ]

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ “ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ” ਉੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।[12] ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1990 ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ 61 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲੀ।[13] ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।[14]ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।1991 ਵਿਚ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[14]

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।[15]

ਸੋਧ[ਸੋਧੋ]

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 2003 ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (91ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਘੋੜ-ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।[2] ਇਹ ਬਿੱਲ 16 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਨਵੇਂ-ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ - 2003 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[16]

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।[17] ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. Venkatesh Kumar (May 2003). "Anti-defection Law: Welcome Reforms". Economic and Political Weekly. 38 (19): 1837–1838. JSTOR 4413541.
  2. 2.0 2.1 Malhotra, G. C. (2005), The Anti-defection Law in India and Commonwealth, Lok Sabha Secretariat. pp. Foreward.
  3. Malhotra, G. C. (2005), The Anti-defection Law in India and Commonwealth, Lok Sabha Secretariat. p. 5.
  4. "The Anti-Defection Law Explained". PRS Legislative Research (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2023-06-01.
  5. Kashyap, Subhash (March 1970). "The Politics of Defection: The Changing Contours of the Political Power Structure in State Politics in India". Asian Survey. 10 (3).
  6. Kamath, P. M. (1985). "Politics of Defection in India in the 1980s". Asian Survey. 25 (10): 1039–1054.
  7. Sachdeva, Pradeep (June 1989). "Combating Political Corruption : A Critique of Anti-Defection Legislation". The Indian Journal of Political Science. 50 (2): 157–168.
  8. Kashyap, Subhash (March 1970). "The Politics of Defection: The Changing Contours of the Political Power Structure in State Politics in India". Asian Survey. 10 (3): 201.
  9. "Constitution Of India". Indian Constitution, IPC (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2023-06-01.
  10. "THE CONSTITUTION (NINETY-FIRST AMENDMENT) ACT, 2003" (PDF).
  11. "The Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985| National Portal of India". www.india.gov.in. Retrieved 2023-06-01.
  12. Gehlot, N. S. (September 1991), "The Anti-Defection Act, 1985 and The Role of The Speaker", The Indian Journal of Political Science, 50 (3). p. 328.
  13. Gehlot, N. S. (September 1991), "The Anti-Defection Act, 1985 and The Role of The Speaker", The Indian Journal of Political Science, 50 (3). pp. 327, 333.
  14. 14.0 14.1 Gehlot, N. S. (September 1991), "The Anti-Defection Act, 1985 and The Role of The Speaker", The Indian Journal of Political Science, 50 (3). p. 336.
  15. Gehlot, N. S. (September 1991), "The Anti-Defection Act, 1985 and The Role of The Speaker", The Indian Journal of Political Science, 50 (3). p. 377.
  16. Malhotra, G. C. (2005), The Anti-defection Law in India and Commonwealth. p. 10.
  17. Malhotra, G. C. (2005), The Anti-defection Law in India and Commonwealth,. pp. Preface.