ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ , 2019

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।[1] ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।[2][3] ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[4]

Shaheen Bagh protests against CAA, NRC and NPR in Pune on 22 Jan 2020

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।[5][6][7] ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।[8][9] 2019 ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ " ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ" ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[1] ਸੋਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।[10] ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਭਗ 31,300 ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਭਗ 25,400 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 5,800 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[11][12]

ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।[2][3] ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਸਤਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ", ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।[13] ਆਲੋਚਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਬਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।[14][15] ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ "ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼" ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ" ਹੈ ਅਤੇ "ਸਤਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ"।[9][16] ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।[17][18]

ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ

[ਸੋਧੋ]

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[19] ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 25 ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਲਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ।[20]

ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।[21] ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।[22][23][24] ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।[25] ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।[26] ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।[27][28] ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।[29]

ਪਿਛੋਕੜ

[ਸੋਧੋ]

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

[ਸੋਧੋ]

ਐਕਟ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25400 ਹਿੰਦੂਆਂ, 5800 ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 100 ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ (ਅਹਿਮਦੀਆ) ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਨ-ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।[30] ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਕਸਮਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ’ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ’ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।[31]

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

[ਸੋਧੋ]

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ

[ਸੋਧੋ]
  1. ↑ 1.0 1.1 "Parliament passes the Citizenship (Amendment) Bill 2019". pib.gov.in. Retrieved 18 December 2019.
  2. ↑ 2.0 2.1 Helen Regan, Swati Gupta and Omar Khan, "India passes controversial citizenship bill that excludes Muslims," CNN News.
  3. ↑ 3.0 3.1 Sam Gringlas, "India Passes Controversial Citizenship Bill That Would Exclude Muslims", NPR
  4. ↑ Slater, Joanna (18 December 2019). "Why protests are erupting over India's new citizenship law". Washington Post. Retrieved 18 December 2019.
  5. ↑ Farahnaz Ispahani (2017). Purifying the Land of the Pure: A History of Pakistan's Religious Minorities. Oxford University Press. pp. 165–171. ISBN 978-0-19-062165-0.
  6. ↑ Bert B. Lockwood (2006). Women's Rights: A Human Rights Quarterly Reader. Johns Hopkins University Press. pp. 227–235. ISBN 978-0-8018-8373-6.
  7. ↑ Javaid Rehman (2000). The Weaknesses in the International Protection of Minority Rights. Martinus Nijhoff Publishers. pp. 158–159. ISBN 90-411-1350-9.
  8. ↑ Sankalpit Bharat Sashakt Bharat, BJP Sankalp Patra Lock Sabha 2019 (Manifesto, 2019)
  9. ↑ 9.0 9.1 Kaur Sandhu, Kamaljit; Singh, Mausami (9 December 2019). "Citizenship Amendment Bill has public endorsement, was part of manifesto: Amit Shah". India Today. Retrieved 19 December 2019. The Citizenship Amendment Bill [...] was required to give protection to people who are forced to live in pathetic human condition while rejecting the argument that a Muslim may suffer religious persecution in Bangladesh, Pakistan and Afghanistan saying that a Muslim is unlikely to face religious persecution in an Islamic country
  10. ↑ "The Citizenship (Amendment) Bill, 2019" (PDF). PRS India. Archived from the original (PDF) on 12 ਦਸੰਬਰ 2019. Retrieved 11 December 2019. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  11. ↑ "How many immigrants will benefit from Citizenship Act? 25,447 Hindus, 5,807 Sikhs, 55 Christians, two Buddhists and two Parsis, says Intelligence Bureau". Firstpost. Retrieved 18 December 2019.
  12. ↑ Tripathi, Rahul (17 December 2019). "Citizenship Amendment Act decoded: What it holds for India". The Economic Times. Retrieved 19 December 2019.
  13. ↑ Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights, Jeremy Laurence, UNHCHR, Geneva (13 December 2019)
  14. ↑ Chaudhry, Suparna (13 Dec 2019). "India's new law may leave millions of Muslims without citizenship". Washington Post. Retrieved 18 December 2019.
  15. ↑ Gettleman, Jeffrey; Raj, Suhasini (11 December 2019). "Indian Parliament Passes Divisive Citizenship Bill, Moving It Closer to Law". New York Times. Retrieved 18 December 2019.
  16. ↑ "Is India's claim about minorities true?". 12 December 2019. Retrieved 19 December 2019.; Quote: [The Indian government states:] "The constitutions of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh provide for a specific state religion. As a result, many persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities have faced persecution on grounds of religion in those countries."
  17. ↑ "What Does India's New Citizenship Law Mean?". The New York Times. 13 December 2019. ISSN 0362-4331. Archived from the original on 19 ਦਸੰਬਰ 2019. Retrieved 19 December 2019. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  18. ↑ "Is India's claim about minorities true?". 12 December 2019. Retrieved 19 December 2019.
  19. ↑ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ". Punjabi Tribune Online (in ਹਿੰਦੀ). 2019-12-10. Archived from the original on 2019-12-10. Retrieved 2019-12-26. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  20. ↑ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕ". nawanzamana.in (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on 2019-12-25. Retrieved 2019-12-26. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  21. ↑ Samuel, Sigal (12 December 2019). "India just redefined its citizenship criteria to exclude Muslims". Vox. Retrieved 18 December 2019.
  22. ↑ Saha, Abhishek (20 January 2019). "Explained: Why Assam, Northeast are angry". The Indian Express. Archived from the original on 18 January 2019.
  23. ↑ "Want Peace, Not Migrants": Thousands Of Women Protest Citizenship Act Across Assam, NDTV News, Ratnadip Choudhury (December 21 2019)
  24. ↑ Why India's controversial citizenship law has sparked violent protests, Mark Gollom, CBC News, Canada (December 17 2019)
  25. ↑ India Citizenship Protests Spread to Muslim Area of Capital, Krishna Pokharel, The Wall Street Journal (December 17 2019)
  26. ↑ Ellis-Petersen, Hannah (17 December 2019). "India protests: students condemn 'barbaric' police". The Guardian (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਬਰਤਾਨਵੀ)). ISSN 0261-3077. Retrieved 18 December 2019.
  27. ↑ Nath, Hemanta Kumar (12 November 2019). "1,000 detained as anti-Citizenship Amendment Bill protests intensify in Assam".
  28. ↑ Violent protests against Citizenship Amendment Act: Who will pay for damages?, India Today (December 19 2019)
  29. ↑ "Sporadic protests in MP against CAA". outlookindia.com/. 19 December 2019. Retrieved 21 December 2019.
  30. ↑ "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ". Punjabi Tribune Online (in ਹਿੰਦੀ). 2019-12-26. Retrieved 2019-12-26.[permanent dead link]
  31. ↑ "'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨੇ ਨਾ ਕਰੋ'". Punjabi Tribune Online (in ਹਿੰਦੀ). 2020-01-29. Archived from the original on 2020-01-29. Retrieved 2020-01-29. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
"https://pa.wikipedia.org/w/index.php?title=ਨਾਗਰਿਕਤਾ_ਸੋਧ_ਕਾਨੂੰਨ_,_2019&oldid=754276" ਤੋਂ ਲਿਆ