ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
| ਭਾਰਤ ਦਾ/ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ | |
|---|---|
 | |
 | |
| ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ | |
| ਸੰਬੋਧਨ ਢੰਗ |
|
| ਕਿਸਮ | ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ |
| ਰਿਹਾਇਸ਼ |
|
| ਸੀਟ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ |
| ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ | ਚੋਣ ਕਾਲਜ |
| ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ | ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। |
| ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਕ | ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 |
| ਨਿਰਮਾਣ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਵਰੀ 26, 1950 |
| ਉਪ | ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ |
| ਤਨਖਾਹ | • ₹5,00,000 (US$6,300) (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) • ₹60,00,000 (US$75,000) (ਸਾਲਾਨਾ)[1] |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | presidentofindia |
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਹਿੰਦੀ भारत के राष्ट्रपति) ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੰਮਾਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਿਆਸਤੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1967 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝੇੜਿਆਂ ’ਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਬੈਠਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। 1969 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਪਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ਼ਲਤਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਯਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਕਹਿਰੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਚੇਰਿਲ ਰਮਣ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1997 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਔਰਤ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
[ਸੋਧੋ]ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
[ਸੋਧੋ]- ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ।
- ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ।
- ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਾਂਡੋਚਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ
[ਸੋਧੋ]- ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਉਂਦੇ।
- ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
- ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
[ਸੋਧੋ]- ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਰਜਾ
[ਸੋਧੋ]- ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਉਹ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੁਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ
[ਸੋਧੋ]- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
[ਸੋਧੋ]- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ
[ਸੋਧੋ]| ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ | 1998 ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ | 2008 ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ |
|---|---|---|
| 30 ਦਸੰਬਰ 2008 | ₹50,000 (US$630) | ₹1.5 lakh (US$1,900) |
| ਸਰੋਤ:[2] | ||
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "President, Vice President, Governors' salaries hiked to Rs 5 lakh, Rs 4 lakh, Rs 3.5 lakh respectively". Times Now News. Indo-Asian News Service. 1 February 2018. Archived from the original on 2 February 2018.
- ↑ "The President(Emoluments And) Pension Act" (PDF). Ministry of Home Affairs, Government of India. p. 2. Archived from the original (PDF) on 3 February 2013. Retrieved 26 May 2013.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help)