ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ
ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇ.ਜੀ.ਬੀ.ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿੱਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।[1]
ਉਦੇਸ਼[ਸੋਧੋ]
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।[1]
ਯੋਗਤਾ[ਸੋਧੋ]
ਇਹ ਸਕੀਮ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ (EBBs) ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (46.13%: ਜਨਗਣਨਾ 2001) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (21.59%:) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਘੱਟ ਮਾਦਾ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
- ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯੋਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:
- ਇੱਕ ਵਾਧੂ 316 ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਬਲਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (53.67%: ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2001) ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਾਲੇ 94 ਕਸਬੇ/ਸ਼ਹਿਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ)।
ਘੇਰਾ[ਸੋਧੋ]
ਇਹ ਸਕੀਮ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ , ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ , ਓਡਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।[2]