ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ

ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਮੂਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਡ(ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ) ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1754 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ[ਸੋਧੋ]

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

  1. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ
  2. ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ
  3. ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਖ ਏਜੰਸੀਆਂ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। [1]

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ[ਸੋਧੋ]

ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਦਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ (ਜਾਂ <i id="mwTg">ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ</i> ) ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਪੋਲੀਟੀਆ ("ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ") ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ ("ਸ਼ਹਿਰ") ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ πόλις ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1667 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਲੁਈਸ XIV ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੇਮਜ਼ ਰਿਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 1800 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਗਲਾਸਗੋ ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। [2] [3] [4]

ਅਦਾਲਤਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਬੇਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਸੀ. 1808

ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਰਕ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜ, ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਂਗ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਪ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਵੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਜ਼ਾ (ਜੇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ।

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਕੈਦੀ, ਸੀ. 1907

ਆਧੁਨਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਦਲਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਪ ਸੀ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤ (ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਗਿਲਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੇ ਸਟਿੰਚ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, [5] ਪਰ19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਪੇਨ ਦੁਆਰਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। 1718 ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਆਕਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਟਰਿਕ ਕੋਲਕੁਹੌਨ, ਹੈਨਰੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। [6]

ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ ਦੁਆਰਾ " ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ " ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। [7] [8] [9] [10]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "U.S. Criminal Justice System Overview - CorrectionalOfficer.org". www.correctionalofficer.org. 
  2. Dinsmor, Alastair (Winter 2003). "Glasgow Police Pioneers". The Scotia News. Archived from the original on 2009-07-16. Retrieved 2007-01-10. 
  3. "History". Marine Support Unit. Metropolitan Police. Archived from the original on 2007-07-16. Retrieved 2007-02-10. 
  4. "La Lieutenance Générale de Police". La Préfecture de Police fête ses 200 ans Juillet 1800 - Juillet 2000 (ਫਰਾਂਸੀਸੀ). La Préfecture de Police au service des Parisiens. Archived from the original on November 22, 2001. 
  5. Wolfgang, Marvin (1990). "Crime and Punishment in Renaissance Florence". Journal of Criminal Law and Criminology. 81 (3): 567–84. JSTOR 1143848. doi:10.2307/1143848. 
  6. Garland, David (2002). "Of Crimes and Criminals". In Maguire, Mike; Rod Morgan; Robert Reiner. The Oxford Handbook of Criminology, 3rd edition. Oxford University Press. p. 20. 
  7. Max Weber, Weber's Rationalism and Modern Society, translated and edited by Tony Waters and Dagmar Waters. New York: Palgrave Books, 2015, pp. 129-198.
  8. Max Weber in Weber's Rationalism and Modern Society, translated and edited by Tony Waters and Dagmar Waters. Palgrave Books 2015, p. 136
  9. Bates, R.; Greif, A.; Singh, S. (2002). "Organizing Violence". Journal of Conflict Resolution (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 46 (5): 599–628. doi:10.1177/002200202236166. 
  10. Olson, Mancur (1993). "Dictatorship, Democracy, and Development". American Political Science Review. September 1993 (3): 567–576. JSTOR 2938736. doi:10.2307/2938736.